Maharashtra Drought Financial Aid 2026: दुष्काळ आर्थिक मदत व एनडीआरएफ निकषांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम
राज्य सरकारने सरसकट दुष्काळ जाहीर केला असला तरी आर्थिक मदतीबाबत अद्यापही संभ्रम कायम आहे. एनडीआरएफ (NDRF) चे जुने निकष बाजूला ठेवून राज्य सरकार नवीन पद्धतीने हेक्टरी मदत देणार का? शेतकऱ्यांची ५० हजार रुपये हेक्टरी मदतीची मागणी आणि शासनाच्या भूमिकेबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
Drought Declaration vs Rules: दुष्काळ जाहीर करताना नियम बाजूला
आर्थिक मदतीविषयी अजूनही संभ्रम कायम आहे. सरकारने आर्थिक मदतीविषयी अजून कुठलीही माहिती दिलेली नाही किंवा शासन निर्णय (GR) काढलेला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांमधली नाराजी आणखीनच वाढत आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार ज्या तालुक्यांमध्ये पावसात तूट किंवा खंड दिसला, त्या सगळ्या तालुक्यांमध्ये सरसकट दुष्काळ जाहीर केला.
केंद्राच्या आणि राज्याच्या नियमांना फाटा
दुष्काळ जाहीर करताना केंद्राचे निकष (दुष्काळ संहिता 2016 आणि 2020) किंवा राज्य सरकारचे ऑक्टोबर 2017 चे नियम बाजूला ठेवून, केवळ ‘ट्रिगर एक’ (Trigger 1) च्या आधारावर सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे.
एनडीआरएफ निकषांचा प्रश्न
जर नियमानुसार (ट्रिगर १, ट्रिगर २ आणि स्पॉट पंचनामे) दुष्काळ जाहीर केला असता, तर एनडीआरएफच्या (NDRF) निकषानुसार मदत मिळवणे सोपे झाले असते. परंतु सरकारने ते नियम पाळलेले नाहीत, ज्यामुळे मदतीची नेमकी चौकट काय असणार याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
NDRF Norms & Compensation Limits: एनडीआरएफचे तोकडे निकष आणि शेतकऱ्यांची मागणी
एनडीआरएफचा नियम जर लागू केला, तर शेतकऱ्यांना यंदा खूपच तोकडी मदत मिळणार आहे, कारण एनडीआरएफची मदत अतिशय तुटपुंजी असते.
सध्याचे एनडीआरएफ मदत निकष
- कोरडवाहू पिके: 8,500 रुपये प्रति हेक्टर.
- बागायती पिके: 17,000 रुपये प्रति हेक्टर.
- फळपिके: 22,500 रुपये प्रति हेक्टर.
यासाठी दोन हेक्टरची मर्यादा देखील घातली जाते.
शेतकऱ्यांची हेक्टरी ५० हजार मदतीची मागणी
मराठवाडा आणि विदर्भातील काही शेतकरी सोडले तर बहुतांश शेतकऱ्यांची जमीन धारणा दोन हेक्टरपेक्षा कमी आहे. परंतु उत्पादन खर्च खूप जास्त असल्याने ‘साडेआठ हजार रुपयांमध्ये काय होणार?’ असा सवाल करत शेतकरी हेक्टरी ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्याची आणि दोन हेक्टरची अट रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.
Government Relief & Waiting for GR: शासनाचे दिलासे आणि शासन निर्णयाची प्रतीक्षा
सध्या सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर फी माफी, कर्ज पुनर्गठन आणि कर्ज वसुली स्थगिती यांसारख्या सवलती लागू केल्या आहेत. परंतु शेतकऱ्यांना खरी गरज आहे ती थेट आर्थिक मदतीची.
दिवाळीपूर्वी मदतीचे आश्वासन
मुख्यमंत्री व मंत्री महोदयांकडून पुढच्या काही दिवसांमध्ये किंवा दिवाळीच्या आधी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये मदत जमा केली जाईल, अशी आश्वासनं दिली जात आहेत. मात्र, जोपर्यंत शासन आदेश (GR) येत नाही, тоपर्यंत नेमकी किती मदत मिळणार हे स्पष्ट होणार नाही.
Drought Financial Aid FAQ: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर आर्थिक मदत जाहीर केली आहे का?
सध्या सरकारने सरसकट दुष्काळ जाहीर केला असला तरी, नेमकी आर्थिक मदत किती मिळणार याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत शासन निर्णय (GR) किंवा घोषणा झालेली नाही.
एनडीआरएफच्या (NDRF) निकषानुसार किती मदत दिली जाते?
एनडीआरएफच्या निकषानुसार कोरडवाहू पिकांसाठी 8,500 रुपये, बागायती पिकांसाठी 17,000 रुपये आणि फळपिकांसाठी 22,500 रुपये प्रति हेक्टर (दोन हेक्टर मर्यादेत) मदत दिली जाते.
शेतकऱ्यांची शासन आणि प्रशासनाकडे मुख्य काय मागणी आहे?
एनडीआरएफचे तोकदे नियम बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपये मदत द्यावी आणि दोन हेक्टरची मर्यादा रद्द करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत कधी जमा होणार?
सरकारकडून दिवाळीपूर्वी किंवा आगामी काही दिवसांत मदत खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे, परंतु अधिकृत शासन निर्णय आल्यावरच स्पष्टता येईल.
Leave a Reply